उत्तर प्रदेश: लखनऊ योगी आदित्यनाथ सरकार समूह खा वा समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है, प्रस्तावित प्रणाली में चयन के बाद कर्मचारियों को पहले 5 साल (Govt. job 5 years) के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को उपलब्ध अनुमेय सेवा लाभ नहीं मिलेगा। 5 वर्ष की कठोर संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच सकेंगे उन्हें पर्याप्त नियुक्ति मिलेगी, सरकार का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभाग की ओर से राय शुरू हो गई है, वर्तमान में विभिन्न भर्ती प्रक्रिया पदों से चयन के बाद संबंधित संवर्ग
के सेवा नियमों के अनुसार सरकार एक या दो साल के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति देती है (Govt. job 5 years) इस दौरान कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं, वे वरिष्ठ अधिकारियों की देख रेख में काम करते हैं, नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार
होंगे यह उन सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 पर लागू होगा जिनकी सेवा में मृत्यु हो गई है (Govt. job 5 years) केवल क्षेत्रीय प्रशासनिक सेवा कार्यकारी और नायक शाखा और राज्य पुलिस सेवा के पद ही इस दायरे से बाहर होंगे। सरकार दे रही है अपनी दलील बढ़ेगी कर्मियों की कार्यकुशलता
बढ़ेगी देशभक्ति की भावना (Govt. job 5 years) प्रणाली में निर्धारित फार्मूले के आधार पर उनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सालाना 60 फीसदी से कम अंक पाने वालों की सेवा से बाहर किया जयेगा निर्धारित शर्तों के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को बेसिक रेगुलर दिया जाएगा इसे संविदा एवं
नियमितीकरण नियम 2020 पर नियुक्त शासकीय विभाग समूह ख एवं ग पद कहा जायेगा। (Govt. job 5 years) 5 साल की कठिन संविदा प्रक्रिया में छंटनी से बचना, तभी मिलेगी स्थाई नौकरी का तोहफा नई व्यवस्था के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि यह राज्य के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता के मूल्यों को विकसित करने में मदद करेगी।
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